Judge Daniels rightly slammed the PLO's argument: “the Court finds that the attacks, as alleged to have occurred in the amended complaint, do not constitute acts of war nor do they, as a matter of law, fall outside the statutory definition of ‘international terrorism'.” He went on to point out that civilians, not soldiers were the intended victims of these assaults: न्यायाधीश डैनियल्स ने सही ही पीएलओ के तर्कों पर आपत्ति की, “ न्यायालय को लगता है कि जिन आक्रमणों की चर्चा संशोधित शिकायत में की गयी है वे युद्ध की श्रेणी में नहीं आते और न ही विधिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की लिखित परिभाषा के दायरे से बाहर है”। न्यायाधीश ने और आगे जाकर कहा कि इन आक्रमणों का शिकार बनाने का आशय आम नागरिक थे न कि सैनिक।
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